ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਪ ਮਨੀ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 809 ਵਾਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2018 ‘ਚ 5000 ਰੁ. ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ‘ਟ੍ਰੈਪ ਮਨੀ’ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “