ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
