Maharashtra farmers to hold : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 52ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
![Maharashtra farmers to hold](https://ajdapunjab.com/wp-content/uploads/2021/01/farmers-1607167347.jpg)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
![Maharashtra farmers to hold](https://dailypost.in/wp-content/uploads/2021/01/kisan-andolan-1.jpg)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ” ਅੱਜ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ “ਕਿਸਾਨ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ” 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।