ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਡੋਦਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 44,468 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.38 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਨਿਗਲੇ 56 ਬਲੇਡ, ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 44,468 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
