ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਯਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ‘ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵੀ ਡਰੋਨ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
