Punjab Chief Minister : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 / ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 2.14 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 1.12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 21600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਡੀਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਡੀਐਮ ਦੇ 42000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1.75 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3502 ਟੇਬਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 5.25 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 20 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੋ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2512 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, 1709 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1894 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
