ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੱਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। SYL ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
