Regular surveys are : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਅਨਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਲਸੀ) ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਸਟਰਾਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
