ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ .2 ਸੈਮੀ. ਜ਼ਖਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
