To protect the prisons from Corona : ਬਠਿੰਡਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇੱਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਥੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦਆਲਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਣੇ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
