ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਕਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜਵੀਰ ਰਵੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
