ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ Mandatory ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। DC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ECI ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ SIR ਵੇਰਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
