ਰੋਪੜ ਦੇ ਘਨੌਲੀ ‘ਚ ਅੰਬੂਜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇੜਲੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੂਹੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਸ਼ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਡੀ. ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ਼ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈੱਡ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਬੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ, 40 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2 ਫੀਸੀ CSR, (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
