ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Arvind Kejriwal Bail cancel
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ (20 ਜੂਨ, 2024) ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ, 2024) ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
