Air India divestment: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਯੂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 60,074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 23,286.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AIAHL) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
