Centre waive interest for loans: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਮ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
