ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਕੇ. ਭੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਐਡਹੌਕ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
