Workers will have the opportunity: ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਗੁਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
