ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਚ NOC ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
