ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ‘ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
