WhyI Killed Gandhi film: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮ ‘ਵਾਈ ਆਈ ਕਿਲਡ ਗਾਂਧੀ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
