ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲ ਇਕੋਨਾਮੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ IMF ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMF ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ। ਸਰਾਕਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 88 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2024-2029 ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਕਿਹਾ-ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਗਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੱਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ IMF ਦੇ ਦਬਾ੍ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
