US rejects China claims: ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ । ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰੂਨੇਈ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਈਨ-ਡੈਸ਼-ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਰਬਾਰੋ ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪਾਰਟਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਾਰਟਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 50 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਡੇ ਤੋਂ 1000 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੇਮਜ਼ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਰਾਉਂਦਾ-ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ।
