ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (16 ਮਈ, 2024) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
kejriwal plea against arrest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
