ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਟੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਾਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।” CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 68 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌ.ਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਈ-ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ SCI_WiFi ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTP ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: