ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
