ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। CoWIN ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਣੇ ਨੌਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ CoWin ਐਪ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
