AAP blames Center and state : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2015 ‘ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਲਟਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 75000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ 51000 ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
