Agriculture package announced : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ/ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
