Akali Dal question to Center : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। “ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 700‘ ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲਾਂ ’ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ”
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ” ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
