Badal asks sharp questions : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ 80 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਸੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ” ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਕਾਬੂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। “ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।
