ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੱਬੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਊ, ਨਸੀਬ ਦੀਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਜੋਕਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱ.ਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 180 ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
