ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਕੈਟਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਬ, ਕਲੱਬ, ਬਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”

ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।