ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਦ (3-5 ਸਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM, CM ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਰਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਟਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਆ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਿਮ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਤ ਦੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
