BJP president Nadda : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
