ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦ ਹੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੇਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ BSF ਸਾਢੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 150 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੇਕਰ ਪਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ BSF ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਮਾਲ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਕਿਰਨਜੋਤ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ
ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਝ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
