British national Jagtar Singh Johal : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੌਹਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਦਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ‘
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐਲਐਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੇਐਲਐਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
