ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨਿਰਭੈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ (ਪੀਓਸੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼…
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ), ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 1526 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1505 (98.5%) ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ – ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡੈਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਬਾਰ, ਪਬ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ DC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
