Case of appointment of DGP : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਾਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿਨਗਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ (ਹੈੱਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
