ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 149, 186, 188, 332 ਅਤੇ 353 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big Breaking: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
