ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :‘ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ’ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2013 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
