ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਸੇ ਪੇਚ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ Twitter, ਭਾਗਵਤ ਸਣੇ ਕਈ RSS ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਬਹਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
