ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕ.ਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ASI ਸਸਪੈਂਡ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ACP ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
