ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ 127 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 11ਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਧਮਕੀ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2022 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
