Dhindsa speaks on Centre stubborn stance : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ‘ ਅੰਨਾਦਾਤਾਂ ’ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
