ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ SCOMET ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 680 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAV) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ‘ਡਰੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ’ (GAED) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਯੂਏਵੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਪੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (DFI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
