ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਕਰਨਕਾਟੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (52) ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : US : ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਵੈਦਿਕ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: