Farmers to lift blockade : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
