Government should announce : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਿਲਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। 2011 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 16 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
