ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰਾਜ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਪੇਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
